किसानों के लिए येचुरी का सुझाव

नयी दिल्ली। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने फसल की कीमत तय करने वाले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ (एमएसपी) को किसानों का कानूनी अधिकार का दर्जा देने की मांग करते हुये कहा है कि ऐसा किये बिना किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिल सकता। येचुरी ने कहा कि सरकार एमएसपी के आधार पर फसलों की कीमत तो तय कर देती है लेकिन वास्तव में किसानों को इससे कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। इस हकीकत को देखते हुये सरकार को एमएसपी पर कृषि उत्पाद बेचने का किसानों को विधिक अधिकार देने के लिये कानून बनाना चाहिये। इस बारे में विशेषज्ञों के सुझावों पर आधारित मीडिया रिपोर्टों के हवाले से येचुरी ने एमएसपी का किसानों को अधिकार मिलने की पैरवी करते कहा ‘‘यह हमारी पुरानी मांग है। इस बारे में हमने 15 जून 2017 को प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था।’ येचुरी ने कहा कि पिछले चार साल का अनुभव इस बात की जरूरत को साबित करता है कि किसानों को एमएसपी का अधिकार मिले। उन्होंने इसे संविधान में वर्णित अन्य मौलिक अधिकारों में शामिल करने की जरूरत पर बल दिया। येचुरी ने साल 2014 से 2016 के दौरान कृषि क्षेत्र की आय और इसके राजस्व में छह प्रतिशत की गिरावट आने से जुड़ी एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुये कहा कि इससे किसानों की बदहाली का पता चलता है।