अफस्पा में ढील देंगे रिजिजू

नयी दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संघर्ष वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले अफस्पा कानून के संदर्भ में कहा कि स्थिति बेहतर होने पर अन्य हिस्से से भी इस कानून को हटाया जा सकता है। रिजिजू ने कहा कि मौजूदा समय में जारी नगा शांति वार्ता पर पूरी ईमानदारी से काम किया जा रहा है और इसका नतीजा सकारात्मक होगा लेकिन उन्होंने अंतिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि, ‘पिछले चार साल में पूर्वोत्तर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है और कई इलाकों से अफस्पा हटा लिया गया है। हमें उम्मीद है कि और बेहतर होने पर आने वाले समय में अन्य हिस्सों से भी इसे हटा लिया जाएगा।’ सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को मेघालय से पूरी तरह और अरुणाचल प्रदेश से आंशिक तौर पर हटा लिया गया है। यह कानून अभी नगालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में प्रभावी है। यह विवादित कानून जम्मू-कश्मीर में लागू है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने यह भी कहा कि सुरक्षा स्थिति में सुधार होने के बाद विवादास्पद अफस्पा कानून नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और अन्य इलाकों से भी हटाया जाएगा।

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