दिल्ली विस के मानसून सत्र में 3 विधेयक पेश करेगी सरकार, हंगामे के आसार
नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा का चार दिवसीय सत्र मंगलवार से शुरू होगा। इसमें सरकार न्यूनतम मजदूरी (दिल्ली) संशोधन विधेयक 2015, समयबद्ध सेवा पाने का नागरिकों का अधिकार संशोधन विधेयक 2015 और नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक फिर से पेश करेगी।
विधानसभा ने इन तीनों विधेयकों समेत 14 विधेयकों को वर्ष 2015 में पारित कर केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा था, लेकिन इन्हें आपत्तियों के साथ वापस कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने इनमें से केंद्र से न्यूनतम मजदूरी (दिल्ली) संशोधन विधेयक 2015 को मंजूरी देने का आग्रह किया था ताकि न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
तीन विधेयक पेश किए जाने की संभावना
विधानसभा से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सत्र को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से मसौदा आ चुका है। पहले दिन क्या-क्या विषय रहेंगे, इसको लेकर सोमवार को बैठक नहीं हो सकी। अब सत्र शुरू होने से पहले बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि तीनों विधेयक पहले ही दिन पेश किए जाएं या नहीं। हालांकि पहले ही दिन तीनों विधेयकों को पेश किए जाने की संभावना अधिक है।
हंगामेदार रह सकता है सत्र
सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा। ‘आप’ से निलंबित विधायक कपिल मिश्रा भी मोर्चा खोल सकते हैं। सत्ता पक्ष केंद्र और उपराज्यपाल से चल रही तनातनी को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करा सकता है। भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा इस सत्र में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। ‘आप’ विधायक अलका लांबा पर विवादित टिप्पणी के आरोप में वह सदन से निलंबित किए गए हैं।
