पिछड़े वर्ग के लिए चौहान की घोषणाएं

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ओबीसी महाकुंभ में पिछड़ा वर्ग के लिए कई घोषणाएं की। इसमें छात्रवृत्ति के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 75 हजार रुपए से बढ़ाकर तीन लाख करने के साथ निर्वाह (अनुरक्षण) भत्ता दोगुना करने की घोषणा शामिल है। यह वृद्धि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन होने तक मिलेगी। सरकार के इस फैसले का खुलासा मीडिया ने पहले ही कर दिया था। मुख्यमंत्री ने विकासखंड स्तर पर छात्रावास खोलने, छात्रावास में जगह नहीं मिलने पर दो विद्यार्थी यदि किराए का मकान लेकर पढ़ाई करते हैं तो किराया सरकार द्वारा देने, विदेशी विश्वविद्यालय में चयन होने पर अब 10 की जगह 50 छात्रों की फीस सरकार भरेगी। काउंसलिंग के दौरान छात्रों से आय प्रमाणपत्र भी नहीं मांगा जाएगा। इसकी जरूरत फीस भरते समय होगी। हर साल दो लाख युवाओं को स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।उधर, मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी उद्योग से संबंधित नहीं हूं और न ही मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं और न ही शेयर होल्डर। कमलनाथ ने यहां संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, ‘कौन से उद्योग हैं मेरे? क्या मैं किसी उद्योग से संबंधित हूं? कोई बता दे कि मैं किस उद्योग से संबंधित हूं।’ उन्होंने कहा, ‘मैं किसी उद्योग से संबंधित नहीं हूं।’ कमलनाथ से सवाल किया गया था कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दो दिन पहले भोपाल में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कार्पोरेट घरानों के प्रिय व्यक्ति कमलनाथ को मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है।