उत्तराखंड: शिक्षकों के सिफारिशी तबादले रोके

सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आचार संहिता से पहले हुए सभी तबादलों पर रोक लगा दी। आचार संहिता से पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करीब 2500 शिक्षकों का तबादला किया था। इनमें 500 शिक्षक ऐसे हैं, जिनका तबादला महज सिफारिश और रसूख की वजह से हुआ है। विद्यालयी शिक्षा सचिव अर्रंवद पांडे ने अपर मुख्य सचिव शिक्षा डॉ. रणवीर सिंह को उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर छात्र संख्या और विषयवार शिक्षकों की आवश्यकता की जांच कराने को कहा है।

सोमवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में पांडेय ने विभागीय समीक्षा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। शिक्षकों को मिड डे मील के बोझ से मुक्त करने के लिए चार जिलों में एमडीएम को हंस फाउंडेशन और इस्कान की मदद से वितरित कराने पर भी सहमति दे दी। यह योजना देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर और नैनीताल के नगरीय क्षेत्र में चलाई जाएगी। साथ ही भोजन माताओं की सेवाएं यथावत रहेंगी।

मंत्री ने बताया कि सामाजिक और औद्योगिक संस्थाओं के सहयोग से राज्य के 2500 स्कूलों को पूर्ण फर्नीचर युक्त किया जाएगा। स्कूलों में अटैचमेंट पर तैनात शिक्षकों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए तीन दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।

शिक्षा विभाग
-अपर मुख्य सचिव को छात्र संख्या-जरूरत की जांच के आदेश दिए
-दून, हरिद्वार, नैनीताल में हंस और इस्कान संस्था बांटेंगे मिड डे मील