पद्मावती रिलीज पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र

लखनऊ । निकाय चुनाव के साथ ही त्यौहार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में फिल्म पद्मावती की रिलीज को टालने की केंद्र सरकार से मांग की है। प्रदेश सरकार ने पद्मावती की रिलीज टालने को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है।

उत्तर प्रदेश में पद्मावती की रिलीज को टालने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बाबत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फोर्स निकाय चुनाव में व्यस्त है। यदि कोई फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ के जरिए समाज में जहर घोलने का काम कर रहा हो तो इसे सही नहीं कहा जा सकता। योगी ने कहा कि मैं फिल्म पर रोक नहीं लगा सकता, लेकिन कानून व्यवस्था के मसले को देखना हमारा काम है।

काफी विवाादों से जूझ रही संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती के सामने उत्तर प्रदेश में एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। कई संगठनों के विरोध के बाद अब यूपी सरकार ने भी यह कहते हुए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि फिल्म का रिलीज होना शांति व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। यह पत्र यूपी के गृह विभाग ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव को लिखा है। पत्र में फिल्म की कहानी और ऐतिहासिक तथ्यों को कथित रूप से तोड़-मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कहते हुए इस संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

गृह विभाग ने पत्र के माध्यम से केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव को अवगत कराया है कि वर्तमान में प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 22, 26 और 29 नवंबर को 3 चरणों में मतदान होना है। मतगणना की तिथि 1 दिसम्बर, 2017 है। 2 दिसम्बर, 2017 को ही चन्द्रदर्शन के अनुसार बारावफात का पर्व भी पडऩा संभावित है, जिसमें पारंपरिक रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर जुलूस आदि निकाले जाते हैं।

गृह विभाग ने खत में कहा है, कि ऐसे माहौल में यदि इस फिल्म को ट्रेलर लॉन्च के दौरान प्रदर्शित स्वरूप में सार्वजनिक रूप से रिलीज किया जाता है तो, इसके कारण प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अशांति और कानून एवं व्यवस्था की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्थानीय निकाय चुनाव और बारावफात को देखते हुए शासन-प्रशासन की व्यस्तताओं और प्रतिबद्धताओं के मद्देनजर एक दिसम्बर, 2017 से फिल्म का रिलीज होना शांति व्यवस्था के हित में नहीं होगा।

इस पत्र में अपील की गई है कि फिल्म के प्रमाणन पर निर्णय लेते समय बोर्ड के सदस्य जनभावनाओं को जानते हुए विधि अनुसार निर्णय लें। गृह विभाग ने पत्र में उल्लेख किया है कि संज्ञान में आया है कि फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के समक्ष प्रमाणन के लिए प्रस्तुत कर दिया है। जिस पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है।

इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रमुख सचिव गृह ने अवगत कराया है कि 1 दिसम्बर, 2017 को निर्माता, निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होना प्रस्तावित है। 9 अक्टूबर, 2017 को इस फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च होने के बाद से ही कई सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। पत्र में गृह विभाग ने लिखा है कि इन संगठनों ने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर बैठक, प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस, पुतला दहन, ज्ञापन आदि के जरिए तीव्र प्रतिक्रिया जताई जा रही है। इन संगठनों ने रानी पद्मावती के चरित्र को गलत ढंग से प्रदर्शित किए गये दृश्यों को फिल्म से हटाने की मांग की जा रही है। साथ ही सिनेमाघरों के प्रबंधक व मालिकों से इस फिल्म का प्रदर्शन न करने की अपील भी की जा रही है।

गृह विभाग ने अपने पत्र में यह जिक्र भी किया है कि पद्मावती फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने को लेकर कुछ संगठनों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसको अदालत द्वारा इस टिप्पणी के साथ नहीं सुना गया कि इसके लिए राहत का वैकल्पिक तरीका मौजूद है। अर्थात इस फिल्म के बारे में संबंधित पक्ष द्वारा सेंसर बोर्ड के समक्ष आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। फिल्म के प्रदर्शित होने पर उनके द्वारा सिनेमाघरों में तोड़-फोड़, आगजनी और अन्य तरीकों से आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई है। यूपी के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि में भी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाये जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है।