सीएम त्रिवेंद्र रावत से वार्ता के बाद कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित

देहरादून । राज्य सरकार ने प्रमोशन पर लगी रोक को हटा दिया है।  अब राज्य में सितंबर,  2012 के जीओ पर वरिष्ठता के आधार पर  पदोन्नतियां होंगी। इसके बाद जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित कर दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से कर्मचारी नेताओं की अलग-अलग हुई वार्ता के बाद सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की तीन मांगें मान ली हैं। सात फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को मौलिक अधिकार न बताते हुए इसे सरकार की मर्जी पर छोड़ दिया था। इस आदेश के बाद प्रदेश में डीपीसी से रोक न हटाने पर जनरल-ओबीसी कर्मचारी दो मार्च से हड़ताल शुरू कर दी थी।हड़ताल के चलते सरकारी काम काज प प्रभावित होने लगा था। इसका सबसे ज्यादा असर सचिवालय पर पड़ा  इसी बीच कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट कर दिया गया। लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल के चलते कोरोनो के लिए जारी दिशा निर्देशों को भी पालन नहीं हो पा रहा था। सरकार पिछले चार दिन से हड़ताल को खत्म करने की अपील कर रही थी।  कर्मचारी बिना मांग पूरी हुए हड़ताल खत्म करने को राजी नहीं थे। कर्मचारी दो मार्च से हड़ताल कर परेड ग्राउंड में धरने पर बैठ गए थे। बुधवार सुबह उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की सीएम और मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से वार्ता हुई। इसके बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अपने 11 सिंतबर, 19 के डीपीसी पर लगी रोक के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब प्रदेश में पदोन्नतियां आरक्षण के बजाय वरिष्ठता के आधार पर होंगी।