प्रदेश की संपदा हैं प्रवासी मजदूर, इनसे बढ़ेगी तरक्कीः योगी
उत्तरप्रदेश/ लखनाऊ। प्रदेश में अन्य राज्यों से प्रवासियों का आना जारी है. अब तक हजारों प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अपने घर पहुंच चुके हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों को मजबूत करने से ही प्रदेश का विकास संभव है। उन्होंने बताया कि यूपी ने रिकॉर्ड बनाते हुए प्रवासियों के लिए देश में सबसे ज्यादा 1154 ट्रेनें चलाई हैं।मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान बताया कि 1 मार्च से अब तक 20 लाख प्रवासी श्रमिक यूपी पहुंचे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों के लिए 78 हजार से अधिक बेड उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2130 एक्टिव केस हैं, जबकि ठीक होकर घर जाने वालों की संख्या हुई 3099 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी लोग उत्तर प्रदेश की संपदा हैं। इनके बल पर अब प्रदेश का विकास और तेज होगा। जब ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तब प्रदेश अपने आप विकसित होने लगेगा। इसके लिए यूपी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। जहां महामारी कोरोना वायरस को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन है ऐसे में योगी सरकार ने ‘बैंकिंग करेस्पांडेंट सखी’ की भी घोषणा की। जिसके तहत 58 हजार ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम योगी ने 35 हजार 938 परिवारों को 218.49 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड प्रदान किया है। ये फंड ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया गया है।मुख्यमंत्री योगी की ओर से इस फंड के जरिये मास्क समेत सिलाई, कढाई, पत्तल, मसाले जैसे उत्पादों के लिए काम कर रही महिलाओं को मदद मिलेगी।इस फंड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए 50 हजार बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी तैनात करेगी। जो कि बैंकिंग सुविधाओं में लोगों की मदद करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी चर्चा गुरुवार को अफसरों संग बैठक के दौरान की। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की तैनाती की जाएगी। इन्हें हर महीने चार हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं छह महीने गुजरने के बाद चार हजार रुपये और कमीशन दिया जाएगा। बैंकिंग के लेनदेन में जितने लोगों की मदद करेंगी उन्हें उतना कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 218 करोड़ रुपये रिवाल्विंग फंड के रूप में हस्तांतरित किए।
