निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर

देहरादून । नगर निकायों में महापौर  अध्यक्ष और पार्षद.सभासद पदों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अब चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। संभावना जताई जा रही कि आयोग चुनाव कार्यक्रम के सिलसिले में शासन से वार्ता के बाद जल्द चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके साथ ही राज्य में निकाय चुनाव की आचार संहिता भी लग जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार सक्रिय हुई सरकार ने 15 नवंबर को चुनाव कराने का प्रस्तावित कार्यक्रम निर्धारित किया है। 15 अक्टूबर को आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। 16 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी अधिसूचना जारी करेंगे। 17ए 18 व 20 अक्टूबर को नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 22 व 23 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि हैए जबकि 26 अक्टूबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। 15 नवंबर को मतदान और 17 नवंबर को मतगणना होगी। इस बीच सरकार ने जिन 84 निकायों में चुनाव होना हैए उनके लिए महापौरए अध्यक्ष व पार्षद.सभासद पदों पर आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी। इसकी सूचना आयोग को दे दी गई है। यही नहींए प्रस्तावित कार्यक्रम भी जल्द आयोग को सौंप दिया जाएगा। वहींए इस सबके मद्देनजर अब राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुट गया है। संभावना है कि जल्द आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर शनिवार और रविवार को अधिकारी दफ्तरों में मुस्तैद रहे।शहरी विकास निदेशालय से लेकर सचिवालय में निकाय चुनाव के आरक्षण के साथ ही आगे के कार्यक्रमों पर अफसर रणनीति बनाते रहे। इस दौरान अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग से भी अपडेट जानकारी लेते रहे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम तय होने के बाद चुनावी हलचल शुरू हो गई है। खासकर दूसरे शनिवार की छुट्टी और रविवार का अवकाश होने के बावजूद दफ्तरों में चुनाव की तैयारी देखी गई। हालांकि रविवार शाम को महापौर और अध्यक्षों के आरक्षण की सूची जारी हो गई। अभी वार्ड आरक्षण से लेकर चुनाव संपन्न कराने के लिए आचार संहिता लागू होना बाकी है। बावजूद इसके रविवार को शहरी विकास निदेशालय में अपर निदेशक उदय सिंह राणा चुनाव से जुड़ी फाइलें निपटाते रहे। इसी तरह सचिवालय स्थित शहरी विकास अनुभागए राज्य निर्वाचन आयोग में भी निकाय चुनाव की तैयारी जारी रही। यहां अधिकारियों ने आरक्षण तय करने के बाद आचार संहिता पर मंथन किया। प्रदेश के बड़े दफ्तर खुले रहने से नगर निगम से लेकर पंचस्थानीय कार्यालय में भी कर्मचारी डटे रहे। वार्ड आरक्षण पर आज होगा निर्णय जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने बताया कि वार्डो के सीमांकनए आरक्षण पर सुनवाई के बाद पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। शासन ने इस मामले में जिलों से वार्डो का आरक्षण जारी करने के निर्देश दिए हैं। शासन से जरूरी दिशा.निर्देश मांगने के बाद वार्डो का आरक्षण जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दून के दो नगर निगम और चार नगर पालिका और पंचायतों के वार्डो में कोई बदलाव नहीं होगा। जो रिपोर्ट शासन को पहले भेजी गई थीए उसी के आधार पर आरक्षण तय होना है।