शिक्षा प्रणाली पर नायडू की चिंता

उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू गत दिनों मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि बनकर गये थे। संयोग से यह विश्वविद्यालय पत्रकारिता से जुड़ा है और उच्च शिक्षा के साथ पत्रकारिता के महत्व को देखते हुए उपराष्ट्रपति ने अपने विचार व्यक्त किये। उनका कहना था कि देश में सभी पाठ्यक्रमों की शिक्षा भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में वातावरण को लेकर उन्हांने कुछ चिंता भी जतायी। श्री नायडू का संकेत संभवतः हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उससे पूर्व दिल्ली के विश्वविद्यालयों में बोलने की आजादी को लेकर देश विरोधी नारेबाजी की तरफ था। शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा के केन्द्रों को लेकर देश के प्रबुद्ध वर्ग में भी चिंता है। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को उपराष्ट्रपति ने समयोचित सला दी है कि यहां भारतीय भाषा में ज्ञान दिया जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेरा विचार है कि आने वाले दिनों के पूरे देश में शिक्षा प्रणाली भारतीय भाषा में होनी चाहिए और वहां का वातावरण राष्ट्रीयता से भरा हो। उन्हांने कहा कि भाषा और वहां का वातावरण राष्ट्रीयता से भरा हो। उन्होंने कहा कि भाषा और भावना एक साथ चलती है और इससे राष्ट्रीयता का भी निर्माण होता है। श्री नायडू का इशारा संभवतः विश्वविद्यालयों को उस सुरंग से निकालने की तरफ भी है जो आजादी से पहले ही बन गयी थी।
अंग्रेजों ने 19वीं सदी में भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव डाली थी। औपनिवेशिक शासन की जरूरतों के मुताबिक सहायक तैयार करने के लिए उन्होंने शुरू में कॉलेज खोले। इन कॉलेजों के लिए उपाधि देने, पाठ्यक्रम बनाने और उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी संभालने के लिए विश्वविद्यालय बनाए गए। मद्रास में मेडिकल कॉलेज 1835 में, रुड़की में थाम्पसन इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में और आगरा में सेंट जोंस कॉलेज 1850 में खुले। विश्वविद्यालयों को शिक्षण केंद्र बनाना बहुत बाद की घटना है। कलकत्ता में विश्वविद्यालय तो 1857 में स्थापित हुआ, पर वहां पर शिक्षण कार्य 1904 में शुरू हुआ। इसके पहले यह विश्वविद्यालय केवल परीक्षा करवाता था। यही स्थिति मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की भी थी जो 1857 में स्थापित हुए थे। तब शिक्षा कॉलेजों द्वारा ही दी जाती थी जो स्वयं स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करते थे। उच्च शिक्षा की आरंभिक व्यवस्था में विश्वविद्यालय सिर्फ प्रशासनिक कार्य करते रहे और शिक्षण और ज्ञान-सृजन की दृष्टि से उनकी भूमिका नगण्य ही बनी रही। यही मॉडल भारतीय उच्च शिक्षा का मूल आधार बना। औपनिवेशिक युग में ही आगे चल कर प्रांतीय सरकारों ने भी उच्च शिक्षा के केंद्र शुरू किए और कॉलेजों को संबद्धता देने वाले विश्वविद्यालय भी स्थापित किए। इससे उच्च शिक्षा का प्रसार और विस्तार हुआ। वर्तमान में उच्च शिक्षा के स्तर पर 85 प्रतिशत छात्र कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और 15 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में। आज अधिकतर विश्वविद्यालय ज्ञान का सृजन करने वाले केंद्र कम और प्रमाणपत्र जारी करने वाली फैक्ट्री अधिक हैं।
स्वतंत्र भारत में केंद्र सरकार को उच्च शिक्षा के नियमन और विस्तार का अधिक अवसर और दायित्व दिया गया। संविधान में शिक्षा को राज्य का विषय स्वीकार किया गया, पर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से केंद्र को विशेष भूमिका दी गई। स्कूली शिक्षा मूलतरू राज्य का विषय है, पर 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना राज्य और केंद्र, दोनों का दायित्व है। कुल मिलाकर केंद्र शिक्षा के मामले में अधिक सक्षम है। संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा शिक्षा को पूर्ण रूप से समवर्ती सूची में रखकर केंद्र को राज्यों का स्थायी सहयोगी बना दिया गया। देश में 1857 से 1947 केबीच कुल 20 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। 1947 में कॉलेजों की संख्या 500 से भी कम थी। 2014-15 के आंकड़ों के हिसाब से देश में 757 विश्वविद्यालय और 40,760 कॉलेज हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के अन्य केंद्रीय संस्थान 162 हैं। मानित यानी डीम्ड विश्वविद्यालय 160, निजी विश्वविद्यालय 267 और 168 राज्य शासन के विश्वविद्यालय हैं। छात्र संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन अभी भी 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग में केवल 24 प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा को नियमित करने के लिए अनेक नियामक संस्थाओं जैसे यूजीसी, नैक, एमसीए. एनसीटीई इत्यादि का गठन किया जो मान्यता देने, कार्य-दशाओं, वेतन मान तय करने आदि का कार्य करती हैं। केंद्र ही नेट, नीट, मैट, कैट, जेईई आदि प्रवेश परीक्षाएं कराता है। प्रायरू यह माना जाता है कि उच्च शिक्षा के हर पक्ष पर केंद्र का नियंत्रण है। अध्यापकों की सेवा शर्तें, वेतनमान, अर्हता, कार्य के घंटे, प्रोन्नति आदि यूजीसी ही तय करता है। राज्य सरकारें इन्हें लागू करने में न केवल हीला-हवाली करती हैं, बल्कि प्रायरू ग्रांट न देने के कारण या फिर भविष्य में अपने बल पर वेतन आदि देने के बदले केंद्र की अनेक योजनाओं का लाभ ही नहीं उठाती हैं। इससे राज्य शासित अनेक विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पद लैप्स हो जाते हैं। राज्यों को लगता है कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। वे विकल्प ढूंढ़ते हैं। उन्होंने नेट की जगह स्लेट चलाया। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना की। उन्हें पर्याप्त साधन मुहैया कराए और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया। दूसरी और राज्य सरकारों ने आंख मूंदकर उच्च शिक्षा के विस्तार का काम किया। पिछले कुछ दशकों में केंद्र ने गुणवत्ता के साथ उच्च शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार को अंजाम दिया और अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थान खोले। दूसरी ओर राज्य सरकारों ने राजनीतिक दबाव और लोकप्रियता अर्जित करने के लिए गुणवत्ता का
ध्यान रखे बगैर उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया। इससे शिक्षा की गुणवत्ता गिरी। फिर निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया और स्ववित्तपोषित कॉलेजों की भरमार हो गई। आज ज्ञान या कौशल से रहित शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था में स्वायत्तता कम है और सरकारी नियंत्रण अधिक, जो अनपेक्षित दखल के रूप में बढ़ता जा रहा है। भरोसे और विश्वास की कमी के कारण शैक्षिक परिवेश में क्षोभ का वातावरण पनप रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण ने एक और आयाम जोड़ा। इन सभी से हमें उच्च शिक्षा को बाहर निकालना होगा। (हिफी)