‘आधार’ आंकड़ों की सुरक्षा के लिए निजता आयोग बनाने का सुझाव

नई दिल्ली : ‘आधार’ के आंकड़ों के दुरुपयोग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच वकीलों के एक संगठन ने ‘निजता आयोग’ गठित करने का सुझाव दिया है। इसका कार्य लोगों से संबंधित सूचनाओं को सुरक्षित रखने और उनके नियमन का होगा।

इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन (आइएनबीए) ने हालांकि नागरिकों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह और उनके एकीकरण का यह कहते हुए समर्थन किया है कि बेहतर और प्रभावी प्रशासन के लिए यह जरूरी है। एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा है कि उक्त निजता आयोग के पास कई विकसित देशों की तर्ज पर मुआवजा या क्षतिपूर्ति देने की शक्ति भी होनी चाहिए।

आइएनबीए का कहना है कि आस्ट्रेलिया समेत कई विकसित देशों में निजता आयोग के पास पीडि़त नागरिकों को क्षतिपूर्ति और मुआवजा प्रदान करने का अधिकार है। एसोसिएशन ने ये विचार 68वें संविधान दिवस के मौके पर आयोजित एक कांफ्रेंस में व्यक्त किए। इसमें विभिन्न देशों के वकीलों ने हिस्सा लिया।