पंचायतों में सरकारी हस्तक्षेप लोकतंत्र विरेाधी : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह

देहरादून। जिला पंचायत की योजनाओं के धन की मंजूरी के लिए प्रभारी मंत्री और डीएम अनुमोदन की अनिवार्यता को कांग्रेस ने लोकतंत्र विरेाधी फैसला करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र भेजते हुए कैबिनेट के इस फैसले को निरस्त करने की मांग की।बीते रोज यह निर्णय किया गया है। इसके लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। प्रीतम ने कहा कि यह फैसला पारदर्शिता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला फैसला है।सरकार अपनी नाकामियों के चलते पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं करा पाई। इसका खामियाजा जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को भुगतना पड़ रहा है। जिला नियोजन समितियों के अधिकार प्रभारी मंत्री और डीएम को देकर सरकार पंचायतों को कठपुतली बनाना चाहती है।इससे पंचायतों में विकास योजनाओं की धनराशि को खुदबुर्द किया जा सकेगा। यही सरकार का षड़यंत्र भी है। प्रीतम ने आगे कहा कि कोरोना की आड़ में सरकार ग्राम प्रधानों के 105 रिक्त पदों पर प्रशासक बिठाने और पंचायत प्रतिनिधियों के पदों पर मनचाहे लोगों को नामित करने की साजिश भी रच रही है।सरकार की मंशा लोकतंत्र विरेाधी है। कांग्रेस इस फैसले का विरेाध करती है। सरकार कैबिनेट के फैसले को तत्काल वापस ले और जिला नियोज और पंचायतों में रिक्त पदों को चुनाव के जरिए भरे।