धामी सरकार ने आयुष्मान योजना में किया 400 करोड़ का प्रावधान
गैरसैंण, । पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के हर व्यक्ति गरीब हो या अमीर को मुफ्त इलाज कैशलेस इलाज की सुविधा देने को आयुष्मान योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे के लिए बजट में व्यवस्था की है। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को पांच लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। इसके लिए सरकार ने आयुष्मान योजना को संचालित करने के लिए बजट बढ़ाया है। इसके अलावा प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदेश के चार राजकीय मेडिकल काॅलेज से जोड़ा जाएगा। तीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी अलग-अलग बजट प्रावधान किए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा के लिए सरकार ने तीन साल के कुछ लक्ष्य घोषित किए हैं। इनमें हल्द्वानी में राज्य का पहला कैंसर संस्थान शुरू करने, दून मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त 570 बेड के वार्ड का संचालन शुरू करने, दो नए नर्सिंग कॉलेज बाजपुर व कोटगी (गुप्तकाशी) का संचालन करने, नर्सिंग कॉलेज में पीजी नर्सिंग की 50 से अधिक सीटों में शिक्षण शुरू करने की योजना है। सरकार ने बजट में राजकीय मेडिकल काॅलेज श्रीनगर में स्किल कैब बनाने का प्रावधान किया है। दून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब स्थापित की जाएगी जबकि देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब स्थापित की जा चुकी है। साथ ही दून मेडिकल काॅलेज में लाइफ स्टाइल क्लीनिक स्थापित की गई है। सरकार ने बजट में 300 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने और 150 पंचकर्म केंद्र स्थापित करने व्यवस्था की है। सरकार ने आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने और आम लोगों को आयुर्वेद इलाज की सुविधा के लिए बजट में प्राथमिकता दी है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए बजट में ड्रोन पर फोकस किया है। दूरस्थ क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से कम समय में दवाइयां पहुंचाई जाएगी। सरकार ने बजट में कहा कि देहरादून से उत्तरकाशी तक ड्रोन से दवाइयों को 40 मिनट में पहुंचाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत 777.09 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 285 करोड़ की व्यवस्था की गई है। दून मेडिकल कॉलेज के लिए 196.23 करोड़, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए 151.41 करोड़, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रेक्चर मिशन के लिए 82.21 करोड़, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए 82.88 करोड़ और मानसिक अस्पताल निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।