कैबिनेट बैठक: प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने समेत लॉकडाउन में आमजन को राहत

देहरादून/ उत्तराखंड में आज बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट में प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने सहित आमजन को लॉकडाउन में राहत देने वाले फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।  लॉकडाउन में खेती की वजह से हो रहे नुकसान से किसानों को उभरने के लिए मदद मिलेगी। लॉकडाउन  अवधि में  विद्युत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है।उपभोक्ताओं को ऑनलाइन विद्युत देय में एक प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि  अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी, जिससे इससे राज्य पर 7 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी।कैबिनेट ने उद्योगों के लिए भी राहत भरा कदम उठाया है। उद्योगों का तीन माह का फिक्स डिमांड चार्ज स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस बार भी लगने वाले ब्याज को माफ करने का फैसला लिया है।