उत्तराखंड कैबिनेट: सभी मंत्री हफ्ते में दो दिन विधानसभा में बैठेंगे
देहरादून : आज देहरादून में रावत कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। अब सप्ताह में सभी मंत्री विधानसभा में बुधवार और बृहस्पति वार दो दिन बैठेंगे। बैठक में उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष का गठन और नियमावली को मंजूरी दी गई। परिवाहन और पुलिस से वसूल की गई जुर्माना राशि के 25-25 फीसद को कोष में जमा किया जाएगा।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले
-मंत्रियों से मिलने के लिए दिन तय किये गए हैं। सभी मंत्री हफ्ते में 2 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को 12 बजे बाद विधान सभा में बैठेंगे।
– दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा कोष बनेगा, जो भी काम होगा वो इस कोष से खर्च होगा। मुख्यसचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी ।
-असम रायफल पूर्व सैनिक कल्याण को रायपुर में भूमि आवंटित की गई। असम राइफल को दी जमीन के बदले जो पैसा मिलना था उसे कैबिनेट ने माफ किया है।
-सराय एक्ट में बदलाव किया गया है। पर्यटन से सम्बंधित नए होटल उत्तराखंड टूरिज्म डेवलमेंट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सराय एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन हैं, वो भी इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे।
-वाणिज्य कर विभाग का नाम बदलकर राज्य कर विभाग किया गया है। मनोरंजन कर विभाग राज्य कर विभाग में समायोजित किया गया है।
-मिड डे मील योजना में 4 जिले में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर 37 सौ स्कूल 3 लाख 60 हजार बच्चों को भोजन अक्षय पात्र फॉउंडेशन के जरिये होगा। हर जिले में एक जगह ही बनेगा भोजन। यहीं से 40 किलोमीटर के दायरे में स्थित स्कूलों में जायेगा भोजन।
-पर्यटन की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। ऋषिकेश से कौडियाला तक सड़क के दोनों ओर 1 किलोमीटर का क्षेत्र हरिद्वार विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किया जाएगा। राफ्टिंग, कैम्पिंग जोन में नियम का पालन हो इसके लिए तैयारी है। एनजीटी के नियम भी पालन करने के लिए सरकार ने की तैयारी।
