महिला आरक्षण पर रोक सरकार के निकम्मापन को दर्शाताः यूकेडी

देहरादून, । राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण पर उच्च न्यायलय द्वारा रोक लगाना राज्य सरकार का निकम्मेपन को दर्शाता है। यूकेडी के पूर्व केंद्रीय महामंत्री सुनील ध्यानी ने कहा कि दल का स्पष्ट मानना हैं कि सरकार द्वारा न्यायालय में ठोस पैरवी न कारण सरकार की लापरवाही हैं जिस कारण यह नतीजा निकला है। उत्तराखंड राज्य महिला शक्ति के त्याग के बदौलत प्राप्त हुआ हैं द्य राज्य निर्माण में महिलाओं का बलिदान पहले रहा हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग कि परीक्षाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण का कानून सरकार अभी तक नहीं बना पायी जिसका नतीजा यह निकला द्य दल सरकार से मांग करता हैं कि राज्य महिलाओं के सम्मान व उनके अधिकारों के लिए 30प्रतिशत आरक्षण के लिए अविलम्ब अध्यादेश लायेद्य तथा महिलाओं को लाभ पहुंचाए।