केजरीवाल सरकार ने दिया न्यू ईयर गिफ्ट, 40 सेवाओं की होगी होम डिलिवरी

नई दिल्ली । जिन सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए लोग कार्यालयों का चक्कर लगाते हैं, आने वाले दिनों में उन्हें घर बैठे ही वह सुविधाएं मिलने लगेंगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि लोगों को जाति, आय, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र लेने के लिए अब कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदनकर्ताओं को उसी शर्त पर कार्यालय बुलाया जाएगा, जहा उनकी शारीरिक मौजूदगी जरूरी है।

मसलन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने में। इसके अलावा किसी भी सेवा के लिए दफ्तर नहीं जाना होगा। एक फोन कॉल पर सरकार की तरफ से नियुक्त मोबाइल सहायक आवेदक की सहूलियत के हिसाब से उसके घर पहुंचेगा। प्रमाणपत्र बन जाने के बाद उसकी होम डिलीवरी भी करवाई जाएगी।

अगले तीन-चार महीने में 40 सेवाओं के साथ होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए आवेदकों को मामूली शुल्क देना पड़ेगा।

इन प्रमाणपत्रों की होम डिलीवरी करेगी सरकार

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र

अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र

अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र

मूल निवास प्रमाणपत्र

आय प्रमाणपत्र

लाल डोरा प्रमाणपत्र

भूमि स्थिति रिपोर्ट

विकलाग व्यक्ति को स्थायी पहचान पत्र

साल्वेन्सी (करदान क्षमता) सर्टिफिकेट

विवाह पंजीकरण

आरसी पते में बदलाव

वाहन के स्वामित्व का स्थानांतरण

एनओसी जारी करना

लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण

डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस

परिवार कल्याण योजना

वृद्धावस्था पेंशन योजना

विकलागता पेंशन योजना

प्राथमिकता घरेलू कार्ड जारी करना

नए पानी का कनेक्शन

नया सीवर कनेक्शन

वहीं, इस बारे में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आधिकारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे। काम पूर्ण होने पर भुगतान एकत्र करेंगे और आपके आधार बायोमेट्रिक्स की जानकारी की पुष्टि करेंगी।

यह विचार राशन लेने के लिए लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए हैं, जिसके लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब मैरिज सर्टिफिकेट, बजले निवास का पता, जाति प्रमाण सहित सभी दस्तावेज अब आपके घर पर ही बना दिए जाएंगे।

सिसोदिया के मुताबिक, इस योजना में शामिल अधिकत्तर पैसों का भुगतान सरकार करेगी।  उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को दस्तावेजों को खोजने और उन्हें दाखिल करने की बजाय वास्तविक चीज़ों पर काम करने का समय होगा। सरकार ने कहा कि योजना के पहले चरण में 40 सेवाओं को शुरू किया जाएगा और ऐसे ही हर महीने 40 सेवा जुड़ते जाएंगे।