दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा नए वेतन का तोहफा

देहरादून : सातवें वेतनमान पर शासन की हाईपावर कमेटी की मंजूरी हासिल करने वाले राज्य के सरकारी निगमों-उपक्रमों, प्राधिकरणों, निकायों व जिला पंचायतों को दीपावली से पहले नए वेतन का तोहफा मिलेगा। नए वेतन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 22 सितंबर और 25 सितंबर को हाईपावर कमेटी की बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, वित्त मंत्री प्रकाश पंत, मुख्य सचिव एस रामास्वामी के साथ सोमवार को सचिवालय में समझौता वार्ता में बनी उक्त सहमति के बाद राज्य निगम, निकाय, जल संस्थान, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत कर्मचारी महासंघ ने 19 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल व चक्का जाम स्थगित कर दिया।

महासंघ ने बीते दिनों मुख्य सचिव व शासन के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मांगों पर सहमति नहीं बनने के बाद मंगलवार को हड़ताल व चक्का जाम के फैसले को यथावत रखा था। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने महासंघ को वार्ता का न्योता दिया। सचिवालय में बैठक में यह सहमति बनी कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित हाईपावर कमेटी ने बीती 24 जुलाई व एक अगस्त को जिन निगमों को सातवां वेतनमान देने की सिफारिश की है, उन्हें सातवां वेतनमान देने को जल्द शासनादेश निर्गत किए जाएंगे।

हाईपावर कमेटी की आगामी बैठकें 22 सितंबर और 25 सितंबर को तय की गई हैं। इनमें जिन निगमों, निकायों, निगमों, पालिकाओं, जिला पंचायतों व विकास प्राधिकरणों के उनके बोर्ड से पारित प्रस्तावों पर निर्णय होगा, उन्हें कैबिनेट की 27 सितंबर को प्रस्तावित बैठक में रखा जाएगा। यह तय किया गया कि कैबिनेट के फैसले के बाद संबंधित प्रशासनिक विभाग जल्द शासनादेश जारी करेंगे, ताकि कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दीपावली से पहले मिल सके। मांगों पर सहमति के बाद महासंघ ने अपना आंदोलन दस दिन के लिए स्थगित कर दिया। 29 सितंबर को महासंघ की कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी।

बैठक में शासन की ओर से वित्त सचिव अमित नेगी, महासंघ के अध्यक्ष संतोष रावत, महामंत्री रवि पचौरी, गजेंद्र कपिल, एसपी पंत, प्रवीण रावत, रमेश बिंजोला, रमेशचंद्र नेगी, नाम बहादुर क्षेत्री, सूर्यप्रकाश रणाकोटी, महावीर सिंह राणा, हरदेव सिंह रावत, अजयकांत शर्मा, चंद्रप्रकाश बडोनी, यशपाल रावत, श्रीकृष्ण रतूड़ी व राजेश निक्कू मौजूद रहे।