जन जागरण अभियान समिति की वेबसाइट का अनावरण

देहरादून, । शासन-प्रशासन के नियम राज्य विकास के कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए बने है, न कि कार्य में बाधा डालने के लिए। यदि किसी भी सामाजिक संगठन या नागरिक को राज्य के विकास से सम्बन्धित कार्य करने में प्रशासन के नियमों द्वारा कोई बाधा अनुभव होती है तो वह व्यक्ति या संस्था सीधे राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख सकते है, उनकी समस्या को गम्भीरता से लिया जायेगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को बीजापुर हाउस में जनकल्याण व सामाजिक उत्थान कार्याे में संलग्न सामाजिक संगठन जन जागरण अभियान समिति की वेबसाइट के अनावरण के अवसर पर उपरोक्त आश्वासन दिया। राज्य के विकास में विभिन्न सामाजिक संगठनों की रचनात्मक भूमिका की प्रंशसा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि समाज में बढ़े परिवर्तन सामाजिक संगठनों के सहयोग से ही किए जा सकते है। राज्य सरकार विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्याे में संलग्न सामाजिक संस्थाओं को सहयोग व यथासंभव सहायता देने हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि सामाजिक विकास के कई ऐसे क्षेत्र है, जिन पर राज्य सरकार पर्याप्त कार्य नही कर पाई है सामाजिक संस्थाओं को उन क्षेत्रों के विकास हेतु आगे आना चाहिये। सामाजिक कल्याण के कुछ च्च्कोर कन्र्सनड सेक्टरज्ज् है जिन पर कार्य किया जाना चाहिये। सरकारों की अपनी सीमाऐं होती है उनके संचालन में प्रक्रियाए तथा नियम-विनियम  भी अत्यधिक होते है जिस कारण विकास की गति प्रभावित होती है, अतः सामाजिक संस्थाओं विकास कार्याे को त्रीव गति देने में सहायक होती है राज्य सरकार इस सन्दर्भ में उनका पूरा सहयोग देगी। राज्य सरकार द्वारा महिला संशक्तिकरण, कुपोषण, बाल शिक्षा, कमजोर व पिछड़े वर्गाे के विकास के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याण की योजनाए लागू कि गई है परन्तु यदि निजी प्रयासो से सामाजिक संगठन इस क्षेत्र में पहल करते है तो राज्य सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा साॅफ्ट स्किल विकास तथा स्वयं सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।