सीएम ने पीएम को लिखा पत्र

देहरादून;इं.वा. संवाददाता। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उत्तराखण्ड की चीनी मिलों के लिए केन्द्र सरकार से २०० करोड़ का साॅफ्ट लोन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि राज्य में ८ चीनी मिलें हैं जिनमें से ५ मिलें सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की एवं ३ निजी क्षेत्र की हैं। राज्य में चीनी मिलों ने पिराई सीजन २०१५-१६ में कुल २८.३७ लाख मीट्रिक टन गन्ने की पिराई की और २.७३ लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया गया। इस सीजन में गन्ना किसानों का कुल देय भुगतान रू० ७९०.५७ करोड़ था। राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों को साफ्ट लोन व विभिन्न प्रकार की रियायतें उपलब्ध करवाईं गईं। चीनी मिलों द्वारा रू० ५७३.७१करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है परंतु अभी भी रू० २१६.८६ करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने पत्र में बताया है कि लगभग १ लाख ७५ हजार से अधिक गन्ना किसान उŸाराखण्ड की चीनी मिलों से जुड़े हुए हैं। पिछले पिराई सीजन में केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी २०१५ में लोन पैकेज घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा भी गन्ना किसानों व चीनी मिलों को गन्ना खरीद टैक्स, एन्ट्री टैक्स, गन्ना सोसाईटी कमीशन व मण्डी समिति टैक्स आदि में छूट दी गईं। परन्तु ये उपाय भी चीनी मिलों को उबारने व गन्ना किसानों के पूर्ण भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं रहे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस वित्तीय संकट के चलते गन्ना मिलें अपने मरम्मत व रख-रखाव कार्य करने में सक्षम नहीं रहेंगी, जिसका विपरीत प्रभाव अगले पिराई सीजन २०१६-१७ पर भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखण्ड की गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए रू० २०० करोड़ का साॅफ्ट लोन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।