राहुल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगायें

रांची। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राफेल सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि वायुसेना देश की रक्षा में जुटी है और उसी का 30000 करोड रुपए चुरा कर (प्रधानमंत्री) नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। झारखंड की राजधानी में शनिवार को आयोजित परिवर्तन उलगुलान महारैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की तस्वीर ऐसी बन गई है कि जैसे ही देश के चौकीदार का नाम लिया जाता है लोग अपने आप कहते हैं- चोर है। राहुल ने कड़े शब्दों में कहा, ‘इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है कि जो सेना इस समय देश की रक्षा कर रही है उसी का धन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी कर रहे हैं। मोदी सिर्फ सेनाओं का धन ही चोरी नहीं कर रहे हैं बल्कि वह किसानों से, मजदूरों से और आदिवासियों से उनकी जंगल और जमीन भी चोरी कर रहे हैं।’कांग्रेस नेता ने कहा कि 2013 में कांग्रेसी की सरकार में आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए आदिवासी कानून एवं पेसा कानून बनाया लेकिन केंद्र में जैसे ही भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल लाकर किसानों की और आदिवासियों की जमीन हड़पने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस ने इसका लगातार विरोध किया जिससे केंद्र कि मोदी सरकार अपना बिल लागू नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार द्वारा 2013 में लाए गए भूमि अधिग्रहण विधेयक में व्यवस्था थी कि जिस इलाके में भूमि का अधिग्रहण किया जाना हो वहां के कम से कम 80% किसानों की इस बात के लिए रजामंदी होनी चाहिए और उनकी रजामंदी होने के बाद बाजार दर के 4 गुना दर से जमीन की कीमत किसानों को दी जानी थी लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने की भरपूर कोशिश की जिससे अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को गरीबों की जमीन दी जा सके लेकिन जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। राहुल ने दावा किया कि हाल में छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें गठित होने के बाद पहले किए गए वादे के अनुसार दो दिनों के भीतर किसानों के ऋण माफ कर दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के शीर्ष 15 उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ कर दिए लेकिन किसानों, छोटे दुकानदारों, व्यापारियों और छात्रों के ऋण सरकार ने नहीं माफ किए। उन्होंने कहा कि जल जंगल और जमीन किसानों की है, गरीबों की है, आदिवासियों की है. वह अंबानी, अडानी की नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही हाल में गठित छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने तय किया है कि जो भी उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए जमीन लेगा यदि उसका उपयोग 5 वर्षों के भीतर नहीं किया गया तो वह जमीन वापस वहां के किसानों और गरीबों को बांट दी जाएगी तथा इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में टाटा को दी गई बड़ी जमीन कोई उद्योग न बनाए जाने के चलते वापस लेकर क्षेत्र के किसानों में हाल में उनकी सरकार ने बांट दी।