राज्य सरकार पार्टनर के रूप में कार्य करेगी

देहरादून, । बाल अधिकार व संरक्षण के क्षेत्र में राज्य सरकार एक पार्टनर के रूप में कार्य करेगी। राज्य सरकार की योजनाएॅं जिसमें पालना, अन्नप्राशन, खिलती कलियाॅं व उत्तराखण्ड पुलिस का आॅपरेशन स्माइल, बाल विकास व सरंक्षण के क्षेत्र कुछ आरम्भिक प्रयास है। सभी के सामूहिक प्रयासों की वश्यकता है।
आधुनिक जीवनशैली में बिखरते परिवारों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि परिवारों के बिखरने का सबसे अधिक कुप्रभाव बच्चों पर पड़ता है।  काउन्सिंग के लिए सरकार पुलिस प्रशासन को बेहतर प्रशिक्षण देने का व्यवस्था करेगी।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि बाल सरंक्षण व विकास के क्षेत्र में चल रहे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय सभी प्रयासों को समेकित करने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड राज्य बाल अधिकार सरंक्षण आयोग की फंक्शनिंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है, राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूरा सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को उत्तराखण्ड राज्य एवं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम-2015 के सम्बन्ध में राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ई0सी0 रोड़ देहरादून में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अपने सम्बोधन में उपरोक्त विचार व्यक्त किये।