उत्तराखण्ड इकलौता राज्या जहाॅ पुलिस की वर्दी की व्यवस्था नहीं

देहरादून । पिछले कई सालों से कोशिश चल रही है कि उत्तराखंड को उस राजस्व पुलिस से छुटकारा दिलाया जा सके, जो राज्य के करीब 60- हिस्से पर सिविल पुलिस की भरपाई करती है. जी हां, उत्तराखंड इकलौता राज्य है, जहां आधे से ज्यादा हिस्से में पुलिस यानी खाकी वर्दी की व्यवस्था नहीं है. 1861 में ब्रिटिश राज के दौरान यहां पहाड़ी जिलों में रेवेन्यू पुलिस सिस्टम शुरू हुआ था, जिसके तहत राजस्व अधिकारियों को पुलिस के बराबर अधिकार हासिल थे और वो किसी भी केस की जांच कर सकते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस सिस्टम के करीब 160 साल और ब्रिटिशों से देश को आजादी मिलने के 73 साल बाद भी उत्तराखंड में यह व्यवस्था बनी हुई है? यह व्यवस्था तब भी बनी हुई है, जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को एक राज्य बने हुए 20 साल हो चुके हैं. यह जरूरत कई बार महसूस की जा चुकी है कि रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को खत्म किया जाए, लेकिन यह जी का जंजाल बना हुआ है।