सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से हर माह दो किलो दाल सस्ती दरों पर मिलेगी

देहरादून। प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकान में हर माह दो किलो दाल सस्ती दरों पर लाभार्थियों को दी जाएगी। कैबिनेट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को आरक्षण मामले में संशोधन किया है, जिसके तहत अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों में बेटियों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 14 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाए गए, जिनमें से 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी और दो प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए लौटाए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि शासन स्तर पर चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के एकीकरण किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी को हर महीने 35 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा। आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों को भी अब आरक्षण के दायरे में लिया गया है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में दो किलो दाल प्रति माह सस्ती दरों पर मिलेगी। सचिवालय स्तर पर अब स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सचिवालय के स्तर पर एक एकीकरण किया गया है। आयुर्वेद विश्व विद्यालय के पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा को उनकी मूल उच्च शिक्षा में भेजा गया। शासन स्तर में विकास योजनाओं के परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव को जिम्मा, पहले सीएस करते थे। उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों के लिए चिकित्सा प्रति पूर्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया।