त्रिवेंद्र सरकार ने पेश किया 48663.90 करोड़ रु का बजट,

बजट भाषण पढ़ने के दौरान वित्त मंत्री की तबियत बिगड़ी

देहरादून, । प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने सोमवार को विधानसभा में आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बजट पेश किया। वित्तमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 48663.90 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया। इस दौरान बताया गया कि सरकार को राजस्व में घाटा नहीं हुआ है। बजट में खेती व किसानी के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा की। बजट भाषण पढ़ते-पढ़ते अचानक वित्त मंत्री प्रकाश पंत की तबियत बिगड़ गई। उन्हें आनन-फानन में देहरादून के सीएमआई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां उनका इलाज चल रहा है। जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पढ़ा। विपक्ष की गैरमौजूदगी में वित्तमंत्री प्रकाश पंत ने वित्तीय वर्ष 2019-20 का 48663.90 करोड़ का बजट पेश किया। जिसमें खेती व किसानी के साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने की घोषणा की। यह 22.79 करोड़ राजस्व सरप्लस का बजट है। कर मुक्त बजट में 9798.15 करोड़ के राजकोषीय घाटा का अनुमान है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने भगवान राम की स्तुति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे के साथ बजट पर फोकस किया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और सुशासन पर जोर दिया गया है। साथ ही बजट में अन्न दाता के कल्याण का भरोसा दिलाया गया है। बजट में वन एवं पर्यावरण विभागान्तर्गत कुल धनराशि 1036.46 करोड़ प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों, दिव्यांगों आदि को छात्रवृत्ति दिए जाने के लिए 326 करोड़ की धनराशि का प्राविधन किया गया है। किशोरी बालिका योजना के लिए 15 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण एवं उच्चीकरण योजना के लिए 7 करोड का प्राविधान बजट में किया गया है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना प्रारंभ की जा रही है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। नंदा-गौरा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में 75 करोड़ प्रस्तावित हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण के लिए लगभग 1111 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 150 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्थापना के अंतर्गत 119.33 करोड़, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 76.85 करोड़ एवं दून मेडिकल कॉलेज के लिए 85.65 करोड़ा का प्राविधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 440 करोड़ का प्राविधान किया गया है। बजट में जायका परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ रु के बजट का प्राविधान किया गया है। डोईवाला में उपजिला चिकित्सालय निर्माण के लिए 10 करोड़ एवं मानसिक अस्पताल सेलाकुई के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत 2545.40 करोड़ का प्राविधान किया गया है। समग्र शिक्षा के लिए 1073 करोड़, नाबार्ड योजना अंतर्गत विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण के लिए 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है। प्राइमरी शिक्षा में पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 186 करोड की धनराशि का प्राविधान किया गया है। विश्वविद्यालय/शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 38 करोड़ का प्राविधान किया गया है। विश्वविद्यालयों व महावि़द्यालयों को स्मार्ट कैंपस के रूप मेकं विकसित करने के लिए वाई-फाई जोन की स्थापना के लिए 2 करोड़ का प्राविधान किया गया है। राज्य में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।