आरक्षण में क्रीमीलेयर नहीं चाहते सुशील मोदी

पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि वे आरक्षण में क्रीमीलेयर के समर्थक नहीं हैं लेकिन केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी हस्तक्षेप का ही परिणाम है कि एसी-एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन को संविधान पीठ का अंतिम निर्णय आने तक कानून के अनुसार जारी रखने की अनुमति मिली है। भारत सरकार जल्द ही इसके लिए आदेश जारी करेगी। सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा और केंद्र की एनडीए सरकार का स्पष्ट मत है कि एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं होना चाहिए। एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती से लड़ रही है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार अध्यादेश लाकर इसे लागू कराने में भी पीछे नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि एससी-एसटी को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए संविधान द्वारा आरक्षण दिया गया है। आरक्षण चाहे नौकरी में हो या विधायिका या फिर प्रमोशन में इसे कोई भी ताकत छीन या समाप्त नहीं कर सकती है।