औद्योगिक इकाइयों में रोजगार राज्वासियों का हक : रघुनाथ

देहरादून, । जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन ने पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में स्थापित समस्त औद्योगिक इकाइयों में युवाओं के रोजगार सम्बन्धी शोषण के खिलाफ मोर्चा ने लम्बी लड़ाई लड़ी, नतीजन सरकार को 17 जून 2013 को 70 फीसदी रोजगार उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र के आधार पर करने के आदेश जारी करने पड़े थे। पूर्व की व्यवस्था के अनुसार उत्तराखण्ड से बाहर के लोग, जो कि 2-4 वर्ष से उत्तराखण्ड में निवास कर रहे थे, उनके द्वारा प्रधान, जिला पंचायत इत्यादि जनप्रतिनिधियों से निवास का प्रमाण पत्र हासिल कर इन इकाइयों में बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त कर लिया गया था। यहां एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा की पहल एवं लड़ाई के आधार पर शासन के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की दिशा में उद्योग निदेशालय द्वारा 8 अक्टूबरा 2013 को प्रदेश के समस्त महाप्रबन्धकों को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किये। मोर्चा ने दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के जिन युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी गयी थी तथा उनको, उनका हक दिलाने का शासनादेश जारी कराया था वो युवा अपना हक लेने के बजाय राजनैतिक दलों की रैलियों/प्रदर्शनों की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपना हक लेने के मामले में सोये हुए हैं। इन युवाओं की उदासीनता का नतीजा हुआ है कि आज प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों में ठेकाप्रथा ने अपने पॉंव जमा लिये हैं। मोर्चा युवा बेरोजगारों से अपील करता है कि अपना हक छीनने के लिए जागें। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, ओ0पी0 राणा, जयदेव नेगी, प्रवीण शर्मा पीन्नी आदि थे।