उत्तराखंड में स्कूलों-अस्पतालों का होगा नियमित मुआयना
देहरादून : जन सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त करने और जनता तक इनकी सहज उपलब्धता यानी बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए प्रशासनिक अधिकारी अब महकमों के दफ्तरों, अस्पतालों, निकायों, योजनाओं का औचक मुआयना करेंगे। सरकारी विद्यालयों में महीने में न्यूनतम पांच तो अस्पतालों में न्यूनतम तीन और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर न्यूनतम तीन दफा मुआयना किया जाएगा। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में दोनों मंडलायुक्तों और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर शासन ने आदेश जारी कर मुआयने का रोडमैप भी तय कर दिया है। शासनादेश में कहा गया कि जनता को दी जाने वाली सेवाओं के प्रभावी संचालन एवं लोक कल्याणकारी कार्यों में समयबद्धता और जवाबदेही सरकार की प्राथमिकता है। औचक और सामान्य नियमित निरीक्षण से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही बेहतर कार्य संस्कृति भी विकसित होती है।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, परगनाधिकारियों को सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, निकायों, विभागीय कार्यों, योजनाओं के निरीक्षण की व्यवस्था पर सख्ती से अमल करने के निर्देश दिए हैं। मुआयने के दौरान बायोमेट्रिक हाजिरी, कार्यप्रणाली, स्वच्छता, जनोपयोगी योजनाओं, सुविधाओं की जांच की जाएगी।
शासनादेश के मुताबिक प्राथमिक से माध्यमिक तक सरकारी विद्यालयों में हर माह में न्यूनतम पांच दिन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र व जिला अस्पताल में न्यूनतम तीन दिन, जनाधार केंद्र व कॉमन सर्विस सेंटर पर महीने में न्यूनतम तीन दिन, आंगनबाड़ी केंद्र पर न्यूनतम पांच दिन, तहसील, विकासखंड कार्यालय में न्यूनतम एक दिन, खाद-बीज वितरण केंद्र पर माह में न्यूनतम एक दिन और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में माह में न्यूनतम तीन दिन निरीक्षण किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को उक्त निर्देशों के मुताबिक रोस्टर तैयार का निरीक्षण कराने को कहा गया है। जिलाधिकारी उक्त मुआयने की रिपोर्ट संबंधित मंडलायुक्त को सौंपेंगे। मंडलायुक्त उक्त रिपोर्ट को मासिक आधार पर मुख्य सचिव को सौंपेंगे।
दूसरे बुधवार को होगा विकासखंड दिवस
देहरादून: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जनता मिलन कार्यक्रम होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील मुख्यालयों में प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को तहसील दिवस, मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी या उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के दूसरे बुधवार को विकासखंड दिवस आयोजित किया जाएगा।
वहीं प्रत्येक बुधवार को विकासखंड कार्यालयों के समस्त अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने गुरुवार को जन समस्याओं के निस्तारण के लिए उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
