आदिवासियों के साथ रघुवर दास

रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भारतीय संविधान में जनजातीय समाज के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधानों के तहत उन्हें उनका हक दिलाने की बात कही है। रांची में केंद्रीय सरना समिति के राज्यस्तरीय सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट कहा कि संविधान में जनजातीय समाज के लिए 26 प्रतिशत आरक्षण चिह्नित है, यह अधिकार उन्हें मिले इस दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार आदिवासियों के हित में जल्द निर्णय लेगी, कानूनी परामर्श लिया जा रहा है। आदिवासियों से उनका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। धर्म परिवर्तन करने वालों को आरक्षण के लाभ से वंचित किए जाने की मांग के बीच मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य को काफी अहम माना जा रहा है। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 351 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सीएम ने राष्ट्रविरोधी शक्तियों को भी निशाने पर लिया। कहा, कुछ राष्ट्रविरोधी शक्तियां आदिवासियों की संस्कृति पर हमला कर रहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति समाज आज भी विकास की राह देख रहा है। पिछले 70 वर्षो से लोगों ने सिर्फ आदिवासी के नाम पर राजनीति की है। आदिवासी समाज आज भी वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। हमारी सरकार इस मिथक को तोड़ना चाहती है। सरकार आदिवासियों के हित में निर्णय ले रही है ताकि हमारा शोषित और वंचित वर्ग समाज से बराबरी कर सके।