प्रदेश में अफसरों और कर्मचारियों का होगा स्थान्तरण

देहरादून। राज्य में इस साल अफसरों और कर्मचारियों के वार्षिक तबादले होंगे। विभिन्न विभागों के दस फीसदी कर्मचारी इसकी जद में आएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने पिछले साल तबादला सत्र शून्य घोषित कर दिया था। सीएम ने कहा कि आगामी सत्र में ऐक्ट के अनुसार ही तबादले होंगे। ऐक्ट के अनुसार 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मी तबादलों की जद में नहीं आएंगे।  मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं।  इस वजह से निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आम तौर पर निर्वाचन कार्य में लगे विभागों के कर्मचारियों को एक स्थान पर अधिकतम तीन साल से ज्यादा अवधि तक नहीं रह सकते, ऐसे में आगामी तबादला सत्र को शून्य नहीं किया जा सकता।सभी विभाग 31 मार्च तक सुगम से दुर्गम स्थानों पर भेजे जाने वाले स्थान चिन्हित करेंगे,एक अप्रैल तक समितियों का गठन करना होगा। 15 अप्रैल तक तबादलों की जद में आने वाले कर्मचारियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और 20 अप्रैल तक कर्मचारियों से इच्छित स्थानों पर विकल्प मांग लेंगे। 10 जून तक सभी विभागों को तबादलों की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।