अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिया दिल्ली मेट्रो का टेकओवर करने का ऑफर

नई दिल्ली । मेट्रो के प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में तकरार जारी है। दिल्ली मेट्रो के प्रस्तावित किराये बढ़ोतरी को रोकने के लिए अब दिल्ली सरकार शर्त के साथ सब्सिडी देने को तैयार है। उसने शर्त यह रखी है कि सब्सिडी में 50 फीसद हिस्सेदारी केंद्र को भी देनी होगी।

इस मामले में केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है।

केजरीवाल ने इसमें कहा है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में केंद्र और दिल्ली सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है। दिल्ली सरकार प्रस्तावित वृद्धि के पक्ष में नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार सब्सिडी देने को तैयार है, लेकिन केंद्र को भी 50 फीसद की हिस्सेदारी देनी होगी।

उन्होंने अपने पत्र में कोलकता मेट्रो का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां राज्य सरकार उसका पूरा खर्च देती है। ऐसे में दिल्ली और केंद्र सरकार को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

उन्होंने लिखा कि यात्रियों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार हरसंभव प्रयास के लिए तैयार है। यदि केंद्र सरकार को लगता है कि इस दिशा में काम नहीं हो सकता तो दिल्ली सरकार डीएमआरसी का टेकओवर करने को तैयार है।

ज्ञात हो कि केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली सरकार को पत्र लिख कर कहा था कि अगर वह किराया बढ़ोतरी को रोकना चाहती है तो उसे मेट्रो परिचालन पर आने वाले 3 हजार करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई करनी चाहिए।

कुछ दिन पहले भी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्र लिख कर कहा था कि वह दिल्ली मेट्रो को डीटीसी बसों की तरह नहीं बनने देंगे। इस समय राजधानी दिल्ली में डीटीसी बसों का हाल बेहाल है।

News Source: jagran.com