केजरीवाल अपने दल में स्वयंभू अध्यक्ष : मदन कौशिक

देहरादून, । भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविन्द  केजरीवाल का चुनाव को लेकर तमाम तरह के लुभावने वायदे और आडम्बर का उतराखंड में कोई फर्क  नही पड़ने वाला है। केजरीवाल ने दिल्ली,देश और अब देव भूमि उतराखंड में झूठ बोला है और इसके लिए उनको प्रयाश्चित करना चाहिए। दिल्ली में फ्री बिजली का दावा करने वाले केजरीवाल को बताना चाहिए कि बिजली बिल में सरचार्ज, एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज क्या है और क्यों लिया जा रहा है। यही स्थिति पेयजल की भी है और देश की राजधानी में पानी की सप्लाई टैंकर से हो रही है।उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपने दल में स्वयंभू अध्यक्ष है और कोई उनकी नीतियो से असंतुष्ट हो तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आंदोलन के समय जितने लोग जुड़े थे आज उनके स्थान पर पूंजीपतियो और  दूसरे लोगो ने स्थान बना लिया है। जबकि भाजपा जैसे दल में यह एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका विकास कार्यों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में आप को जमने का मौका लोगों ने नहीं दिया और इसका कारण सत्ता हसिल करने के लिए झूठे वायदे और हर जगह फ्री का चुग्गा डालने की कोशिश है। कोविड के दौरान दिल्ली सरकार और केजरीवाल की असलियत खुलकर सामने आ गयी। कोई भी नए अस्पताल आप सरकार के कार्यकाल में नहीं बने और मोहल्ला अस्प्तालो के दावे खोखले निकले। उतराखंड के कोटे से भी आक्सीजन लेना, आवश्यक्ता से चार गुना आक्सीजन डंप करना, कालाबाजारी और देश के सबसे अधिक संक्रमित और डेथ रेट में अग्रणी राज्य का तगमा भी दिल्ली ने हासिल किया। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालो को सरकार का सरक्षण लूट के लिए मिला और सरकारी अस्पतालो की कलई खुल गयी जिन्हें लेकर केजरीवाल कहते नहीं थक रहे थे। वहीं अदालत को गुमराह करने में भी पीछे नहीं रहे। केजरीवाल का उतराखंड प्रेम भी तब देखा गया जब राज्य के लोगो को बॉर्डर पर छोड़ दिया गया और पल्ला झाड़ गए। वहीं कुछ गिनती के सरकारी स्कूल को छोड़कर केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं,जबकि दिल्ली के स्कूल खस्ताहाल है। कोविड महामारी में भी कोरोना वारिअर को मुआवजे के लिए वह वर्ग विशेष के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी सोच रखने और स्वाभिमान के साथ जीने वाली उतराखंड की जनता पर केजरीवाल के आडम्बर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसकी वहीं स्तिथी होगी जो अन्य राज्यों में इससे पहले हुई थी।