उत्तराखंड: पैरामेडिकल कॉलेजों का अंतरिम शुल्क तय
देहरादून : राज्य में मनमाने ढंग से शुल्क वसूल कर रहे निजी पैरामेडिकल संस्थानों पर प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति पर शिकंजा कसा है। ये संस्थान अपने पाठ्यक्रमों का शुल्क तय कराने से कन्नी काट रहे हैं। लिहाजा समिति ने इन संस्थानों में अध्ययनरत और दाखिला लेने वाले नए छात्र-छात्राओं के लिए अंतरिम शुल्क निर्धारित कर दिया है। डिप्लोमा कोर्स से पीजी कोर्स की फीस 35 हजार रुपये से 70 हजार रुपये तक तय की गई है।
निजी पैरामेडिकल संस्थान शुल्क के मामले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित प्रवेश एवं शुल्क समिति के बार-बार निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। समिति की ओर से नोटिस जारी कर एक दर्जन से ज्यादा ऐसे संस्थानों को 30 दिन के भीतर शुल्क तय कराने के निर्देश दिए थे।
संस्थानों की चुप्पी से खफा समिति ने सोमवार को बीजापुर स्थित राज्य अतिथिगृह में बैठक आयोजित कर निजी पैरामेडिकल संस्थानों के डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सेज के लिए अंतरिम शुल्क तय कर दिया। जिन संस्थानों को इस शुल्क पर आपत्ति है उन्हें समिति के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा संस्थानों के लिए उक्त अंतरिम शुल्क तय करना कानूनी तौर पर बाध्यकारी होगा।
समिति के अध्यक्ष जस्टिस गुरमीत राम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्य सचिव व अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा डॉ रणबीर सिंह, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ आशुतोष सयाना, नोडल अधिकारी डॉ अंजू अग्रवाल, शिक्षाविद प्रो अरुण कुमार बहुगुणा, प्रो जगत सिंह बिष्ट व चार्टर्ड अकाउंटेंट सुदर्शन शर्मा मौजूद रहे। बैठक में तीन संस्थानों भूमानंद नर्सिंग कॉलेज हरिद्वार, अरिहंत नर्सिंग कॉलेज और उत्तराखंड पीजी कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज, देहरादून के शुल्क निर्धारण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इन प्रस्तावों में कुछ खामियां रहीं। यह तय किया गया कि इन संस्थानों के बारे में समिति की छह अक्टूबर को प्रस्तावित समिति की अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
निजी पैरामेडिकल कॉलेजों के लिए यूं तय किया गया अंतरिम शुल्क:
डिप्लोमा कोर्स:
राज्य कोटा-35 हजार रुपये
प्रबंधकीय कोटा-50 हजार रुपये
डिग्री कोर्स:
राज्य कोटा-45 हजार रुपये
प्रबंधकीय कोटा-60 हजार रुपये
पीजी कोर्स:
राज्य कोटा-55 हजार रुपये
प्रबंधकीय कोटा-70 हजार रुपये
