रोहिंग्याओं को वापस भेजने संबंधी याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई

नई दिल्ली : रोहिंग्या मुस्लिमों को म्यांमार वापस भेजने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 31 जनवरी को सुनवाई करेगा। इनमें दो रोहिंग्या शरणार्थियों की याचिका भी शामिल है।

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्र, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मंगलवार को कहा कि जारी मामले में पार्टियों के रूप में शामिल होने संबंधी अंतरिम आवेदनों पर अगली तारीख पर सुनवाई की जाएगी। इस मामले में पार्टी के रूप में शामिल होने संबंधी किसी भी आवेदन को खारिज नहीं किया जा रहा है।

मालूम हो कि दो रोहिंग्या शरणार्थियों मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। पूर्व आरएसएस विचारक और राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के नेता केएन गोविंदाचार्य, माकपा की युवा इकाई डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल के बाल अधिकार निकाय और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय समेत इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं।