महिला सशक्तीकरण को धरातल पर उतारने को सरकार संकल्पबद्ध

देहरादून । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक देश एक चुनाव का आह्वान करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि से लेकर ब्लॉक प्रमुख, विधायक एवं सांसद का चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे धन, ऊर्जा और समय की बचत होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सभी राजकीय महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के निर्वाचित छात्र पदाधिकारियों के एक दिनी सम्मेलन में विचार व्यक्त कर रहे थे। अब हमें एक देश एक चुनाव के संकल्प पर गंभीरता से विचार करना होगा। उत्तराखंड में एक ही दिन सभी छात्रसंघों के चुनाव से देश के समक्ष मिसाल कायम हुई है। इसके लिए छात्रसंघ निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश को उदाहरण देने वाली शुरुआत है। छात्रसंघों में अधिक महिला पदाधिकारियों के चुने जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जताई। महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से निभा रही हैं।
महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने की आवश्यकता है। अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार व सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उन्हें मजबूती से सामने आना होगा। महिला सशक्तीकरण को धरातल पर उतारने को सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने छात्रसंघ पदाधिकारियों से कहा कि जीवन में कुछ अच्छा करने का ध्येय बनाएं। पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, कॉलेज परिसर को पॉलिथिन मुक्त करने, निरक्षरों को साक्षर बनाने समेत रचनात्मक कार्यो का संकल्प लें। सरकार ने 2019 तक उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें कॉलेज के छात्र-छात्राएं अहम योगदान दे सकते हैं। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में सभी निर्वाचित छात्रसंघ पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करने की पहल हुई है। छात्रसंघ चुनाव में सौ फीसद वोटिंग का लक्ष्य रखा जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग की पहल की जाएगी। जल्द कॉलेजों में नशामुक्ति अभियान चलाए जाएंगे।
सरकार का फोकस उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है। 55 डिग्री कॉलेजों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के दो चरणों में 300 करोड़ दिए गए हैं। तीन मॉडल कॉलेज विकसित किए जा रहे हैं। 76 डिग्री कॉलेज शीघ्र ही अपने भवनों में स्थानांतरित किए जाएंगे। डिग्री शिक्षकों की शत-प्रतिशत भर्ती की जा रही है। विधायक निधि से 65 लाख रुपये स्कूल-कॉलेजों में किताबें व फर्नीचर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। 180 दिन का शैक्षिक कैलेंडर कड़ाई से लागू किया गया है। अगले सत्र से 30 जून तक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। 15 जुलाई से दाखिले प्रारंभ किए जांएगे। सरकार कॉलेजों में 200 कार्यदिवस लागू करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। 96 डिग्री कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस मौके पर उच्च शिक्षा अपर सचिव डॉ अहमद इकबाल व विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।