उत्तराखंड में खाद्यान्न सब्सिडी सीधे बैंक खाते में होगी जमा

देहरादून :  राज्य खाद्य योजना के तहत दिए जा रहे खाद्यान्न और अंत्योदय अन्न योजना में चीनी के लिए सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने खाद्य प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन को इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में रखने के निर्देश दिए। सभी राशनकार्ड धारकों के कार्डों की सौ फीसद आधार सीडिंग के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बुधवार को सचिवालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा की। बैठक में दूरदराज में खाद्यान्न आपूर्ति नहीं होने के संबंध में मिलने वाली शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पूछा कि कागजों पर खाद्यान्न आपूर्ति और मौके पर राशन नहीं पहुंचने की शिकायतों पर अंकुश लगाने को क्या सख्त कदम उठाए गए।

शिकायतें मिलने पर कितनी दुकानें निलंबित हुईं। कितने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और खाद्यान्न जनता तक पहुंचाने को लेकर विभाग को किसतरह जवाबदेह बनाया जाए। मुख्यमंत्री के इन सवालों का भी अधिकारियों ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से व्यवस्था को पारदर्शी बनाने को कार्य संस्कृति में बदलाव लाने को कहा।

खाद्य प्रमुख सचिव आनंद बर्धन ने बताया कि बीते रोज एक अगस्त तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के 13 लाख 30 हजार 400 कार्ड डिजिटाइज हो चुके हैं। 92.13 फीसद कार्डों की आधार सीडिंग हो चुकी है। राज्य खाद्य योजना के 10 लाख 47 हजार राशन कार्ड डिजिटाइज हो चुके हैं। इसमें 96.24 फीसद कार्डों की आधार सीडिंग की जा चुकी है। इस योजना से 45 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सभी जिलों में राशन विक्रेताओं के स्तर तक ऑनलाइन आवंटन किया जा रहा है। सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर पर ट्रायल पर कार्य किया जा रहा है। अक्टूबर तक इस सॉफ्टवेयर को विधिवत लागू करने की योजना है। 13 जिलों में 26 राशन की दुकानों पर पीओएस डिवाइस स्थापित की जा चुकी है। सभी 9251 राशन विक्रेताओं को इसके दायरे में लाने की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने मिट्टी तेल और रसोई गैस वितरण व्यवस्था की जानकारी भी ली।