उत्तराखण्ड में ई-वाहन नीति शीघ्र

देहरादून प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को जल्द नई नीति बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अन्य राज्यों की नीति का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि, नीति को अंतिम रूप देने से पहले प्रदेश सरकार की नजर आठ दिसंबर को होने वाली नीति आयोग की बैठक पर टिकी हुई है। दरअसल, आयोग ने तीन राज्यों के लिए नीति बनानी है। उत्तराखंड ने भी इसके लिए केंद्र से अनुरोध किया है।केंद्र सरकार इस समय बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन पर जोर दे रही है। इन वाहनों के संचालन के लिए केंद्र ने ई-वाहन नीति की गाइडलाइन जारी की है। इसके साथ ही सभी प्रदेशों से इस नीति को जल्द से जल्द बना कर लागू करने की अपेक्षा की गई है। इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए सचिव परिवहन शैलेश बगोली की अध्यक्षता में दो दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। इन बैठकों में तय किया गया कि सबसे पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइन के साथ ही अन्य राज्यों की नीति का विस्तृत अध्ययन किया जाए। इसके साथ ही प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए नीति का खाका तैयार किया जाए।