मुफ्त चिकित्सा सुरक्षा लाभ देने का रास्ता साफ

देहरादून ! राज्य के सभी परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुरक्षा लाभ देने का रास्ता साफ हो गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने सोमवार को अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को मंजूरी दी। अलग उत्तराखंड राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर आयुष्मान योजना का नामकरण किया गया। इस योजना में राज्य के करीब 26 लाख परिवारों को पांच लाख रुपये प्रति परिवार मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी। वहीं 2.60 लाख राजकीय कार्यरत व सेवारत कार्मिकों और उनके आश्रितों को असीमित स्तर पर बीमा कवर मिलेगा।अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में 108 आपातकालीन सेवा की अवधि में छह माह का विस्तार किया है। इससे आपातकालीन सेवा को टेंडर प्रक्रिया के चलते बाधित नहीं होना पड़ेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में तोहफे के बीच मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्मिकों और शिक्षकों को झटका भी दिया। अब सरकारी कार्मिकों को प्रतिकूल प्रविष्टि मिली तो पदोन्नति पर बुरा असर पड़ेगा। एक वर्ष के लिए पदोन्नति रुकना तय हो जाएगा। वहीं दस या इससे कम छात्रसंख्या के चलते 2716 राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी है।त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में डेढ़ दर्जन बिंदुओं पर फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को पढ़कर सुनाया। इसके बाद दो मिनट का मौन रखा गया। सरकार के प्रवक्ता व काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राज्य में निवास करने वाले परिवारों को जो किसी अन्य राजकीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित नहीं हैं, को पांच लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के अनुसार चिकित्सा सुरक्षा मिलेगी। आयुष्मान उत्तराखंड में चिकित्सा उपचार को 1350 प्रकार के रोग को सम्मिलित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित अस्पतालों को निर्धारित पैकेज दर पर दस फीसद की अतिरिक्त वृद्धि करते हुए उपचार पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित उच्च व विशेषज्ञ सुविधायुक्त चिकित्सालयों के लिए भी पैकेज दर में दस फीसद की वृद्धि के मुताबिक प्रतिपूर्ति की जाएगी।