केंद्र सरकार ने बंद किए उत्तराखंड के 200 आधार केंद्र

देहरादून : केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में 200 से ज्यादा आधार केंद्रों की आइडी ब्लॉक कर दी है। इसके साथ ही इन केंद्रों में आधार कार्ड बनाने का काम ठप हो गया है। ये सभी आधार केंद्र जनसेवा केंद्रों (सीएससी) पर संचालित हो रहे थे, जबकि इन्हें सरकारी भवनों में शिफ्ट किया जाना था। इसी कारण सरकार ने यह कार्रवाई की है। ऐसे केंद्रों में आधार कार्ड बनाने का काम बंद होने से लोगों व छात्रों को इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।

हालांकि, सरकार ने अभी आधार केंद्रों को बंद करने का कारण स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन, विभागीय सूत्रों की मानें तो केंद्र ने निर्देशों की अवहेलना मानते हुए यह कदम उठाया है। अब सीएससी राज्य में बंद किए गए आधार केंद्रों का डाटा एकत्रित करने में जुट गया है।

उत्तराखंड में अभी तक कुल 350 जनसेवा केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा था। हालांकि, कुल कितने आधार केंद्र बंद हुए हैं, इनकी संख्या स्पष्ट नहीं है। लेकिन, विभागीय सूत्रों के अनुसार दो सौ से ज्यादा आधार केंद्रों की आइडी ब्लॉक कर दी गई है।

अब कारण की बात करें तो सीएससी के स्टेट हेड ललित बोहरा का कहना है कि केंद्र सरकार ने पूर्व में स्पष्ट किया था कि सभी केंद्र सरकारी भवनों में शिफ्ट हो जाएं और उनका संचालक विभागीय अधिकारियों के अंतर्गत किया जाए।

ऐसे में जो केंद्र सरकारी भवनों में शिफ्ट नहीं किए गए, उन्हें बंद करने की कार्रवाई चल रही है। अभी बंद किए गए आधार केंद्रों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है। जबकि, दून की स्थिति की बात करें तो यहां पूर्व में चल रहे 25 आधार केंद्रों में फिलहाल दो पर ही आधार कार्ड बनाने का काम चल रहा है।

आधार बनवाने को भटक रहे लोग

फिलहाल सरकारी योजनाओं से लेकर स्कूल-कॉलेजों में दाखिले तक के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आधार केंद्र बंद करने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कई लोग आधार कार्ड बनवाने के बाद भी संशोधन के लिए आधार केंद्रों पर पहुंच रहे थे। अचानक आधार कार्ड बंद होने से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

निगरानी के लिए किया जाना था शिफ्ट

केंद्र सरकार ने आधार केंद्रों को सरकारी भवनों में इसलिए शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे ताकि केंद्रों का संचालन अफसरों की निगरानी में हो सके। साथ ही आए दिन आधार कार्ड बनवाने के नाम पर शहरों में हो रही लूट पर भी लगाम लग सके।

दरअसल, आधार बनवाने के नाम पर अवैध वूसली होने की शिकायतें पिछले कुछ समय से लगातार प्राप्त हो रही थीं। साथ ही आधार कार्ड में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां भी मिल रही थीं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सरकारी अफसरों से निगरानी करवाने का निर्णय लिया।

एसोसिएशन करेगी आंदोलन 

दून जनसेवा केंद्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अरोरा के मुताबिक बिना किसी पूर्व सूचना के आधार केंद्रों को बंद किया जा रहा है। इससे लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। एसोसिएशन ने इस संबंध में दो दिन का समय दिया है, इसके बाद आंदोलन की तैयारी की जाएगी।