केंद्रीय योजना के तहत भोजन के लिए आधार जरूरी

नई दिल्ली  : कुपोषण की समस्या दूर करने को शुरू केंद्रीय योजना राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चों के पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। शुक्रवार को सरकार की ओर से लोकसभा में यह जानकारी दी गई।

एक सवाल के जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि योजना का लाभ पाने के लिए आधार पंजीकरण जरूरी है। पहचान के लिए आधार का इस्तेमाल होने से सेवा या लाभ अथवा सब्सिडी का आसानी से लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। साथ ही इससे सरकारी वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक जिन बच्चों का आधार पंजीकरण नहीं हुआ है, उनका कार्ड बनवाने की व्यवस्था जल्द की जाएगी। इस दौरान ऐसे बच्चों को पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये आवश्यक पोषाहार उपलब्ध कराया जाएगा।

केंद्र सरकार ने कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। वर्ष 2017-18 से प्रारंभ इस तीन वर्षीय मिशन के लिए 9,046.17 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह मिशन 2019-20 तक चलेगा। इस मिशन को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य कुपोषण एवं जन्म के समय बच्चों का वजन कम होने संबंधी समस्याओं को प्रति वर्ष 2 प्रतिशत तक कम करना है।