कैबिनेट फैसलेः लोनी तहसील कर्मियों को आवास के लिए मुफ्त जमीन

लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद ने आज 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। इसके लिए आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इसमें विविध क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर सहमति जताई गई। इनमें से गोरखपुर का पापीगंज ब्लाक गठन, दिव्यांगजन राज्य सलाहकार बोर्ड गठन, पशुओं का निशुल्क इलाज, एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, घटे दर पर जजों को लैपटाप जैसे दस प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

दिव्यांगजन हित के लिए विधान

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 101 में दिव्यांगजन के हितों के लिए विधान है। भारत सरकार ने यह अधिनियम लागू किया और 19 अप्रैल 2017 को यह लागू किया गया। राज्यों को इसमें नियमावली बनाने की जिम्मेदारी दी गई और उसे छह माह में लागू करना था। योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत दिव्यांगजन के कल्याण से जुड़े, संरक्षण और समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन होगा। जिला स्तर पर समिति बनेगी जिसमें उनके वेतन, सेवा की शर्तों का उल्लेख होगा। दिव्यांगजन पेंशन पिछले दिनों सरकार ने 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया था। कैबिनेट ने इसका भी अनुमोदन किया।

न्याय पंचायत स्तर पर पशु आरोग्य शिविर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर, मेलों का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जाएगा। इसका खास मकसद पशुओं की सेहत दुरुस्त करने के साथ ही दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मेला आयोजन के लिए प्रदेश के 18 मंडलों को चार जोन में बांटा गया है। पशु चिकित्सा, बंध्याकरण, टीकाकरण, लघु व शल्य चिकित्सा, बांझपन और नस्ल सुधार के लिए नि:शुल्क चिकित्सा होगी। प्रदेश में 2012 में पशुओं की गणना हुई थी जिसके तहत गोवंशीय-205.66 लाख, महिषवंशीय-306.25 लाख, भेड़ – 13.54 लाख, बकरी-155.86 लाख, सूकर -13.34 और कुक्कुट-186.66 लाख हैं। इन पशुओं की सेहत सुधार के लिए ही मेले लगेंगे। इस दौरान केंद्र की पशुधन बीमा योजना को क्रियान्वित कराने पर जोर होगा। सिद्धार्थनाथ के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में 786.92 लाख रुपये का खर्च आयेगा।

आयोग से होगी मंडी समिति के रिक्त पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडल एवं मंडी समिति में समूह ख और समूह ग के करीब 1200 पद रिक्त हैं। कैबिनेट ने इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जिम्मेदारी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि समूह ख के 95 पदों पर लोकसेवा आयोग और समूह ग के 1100 पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दी गई है।

गोरखपुर में नया विकास खंड बनेगा पीपीगंज

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के पीपीगंज को नया विकास खंड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस विकास खंड में छह न्याय पंचायतें सम्मिलित होंगी। इसके गठन में राज्य सरकार पर 446.84 लाख रुपये का व्यय आयेगा।

आगरा एक्सप्रेस-वे के कर्ज में 258 करोड़ की बचत

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 10.5 प्रतिशत ब्याज पर सरकार ने 1530 करोड़ 64 लाख रुपये कर्ज लिया था। इलाहाबाद बैंक से निगोशिएसन किया तो 7.90 प्रतिशत ब्याज तय हुआ। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कर्ज की यह रकम इलाहाबाद बैंक को स्थानांतरित की जा रही है। इससे राज्य सरकार को 258.57 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह कर्ज 15 वर्ष के लिए लिया गया है।

आरमोरर शाखा को सीआरपीएफ से प्रशिक्षण दिलाने की मंजूरी

उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा के अधीनस्थ अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दरअसल, अभी तक आरमोरर शाखा के आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक और निरीक्षकों को सेवा के जरिये प्रशिक्षण मिलता था। काफी समय से सेना की व्यस्तता की वजह से इनका प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा था। इससे प्रोन्नति प्रभावित हो रही थी। कैबिनेट ने तय किया कि अब यह प्रशिक्षण अद्र्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के जरिये कराया जाएगा।

लोनी तहसील कर्मचारियों के आवास को सिंचाई विभाग ने दी जमीन

गाजियाबाद की लोनी तहसील के कर्मचारियों का आवास बनना है। इसके लिए सिंचाई विभाग ने 8350 वर्ग मीटर भूमि राजस्व विभाग को स्थानांतरित की जानी है। सिंचाई विभाग की यह जमीन नि:शुल्क दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस जमीन की कीमत 36.90 करोड़ रुपये आंकी गई है।

घटे दर पर जजों को मिलेगा लैपटाप

उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीशों को हर पांचवे वर्ष लैपटाप दिए जाते हैं। इस दौरान अगर कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होंगे तो वह घटे दर पर लैपटाप ले सकेंगे।

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को मंजूरी

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था-स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 30 दिसंबर को इस नारे के 101 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दिन तिलक हाल में 11 बजे एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस आयोजन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडऩवीस शामिल होंगे। प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने बताया कि इस आयोजन का सुझाव राज्यपाल राम नाईक ने दिया था। इसे स्वीकार किया गया है। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। विशेष रूप से महाराष्ट्र की संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम यहां होंगे और उत्तर प्रदेश से जुड़े कार्यक्रम महाराष्ट्र में प्रस्तुत किये जाएंगे।