सीएम ने ली जलसंस्थान की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक

देहरादून। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को सचिवालय में पेयजल विभाग, जल संस्थान की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री रवत ने विभागीय अधिकारियांे को निर्देश दिये कि पेयजल विभाग की 3 करोड़ रूपये से कम बजट की योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय स्तर से शीघ्र पूरा किया जाय। 3 करोड़ से 20 करोड़ रूपये के मध्य की बजट वाली योजनाओं को नाबार्ड की स्वीकृति हेतु भेजा जाय। 20 करोड़ रूपये से अधिक बजट वाली योजनाओं की डीपीआर शीघ्र तैयार करके भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाय। मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा निर्देश दिये गये कि राज्य के ट्यूबवैल तथा हैण्डपम्प वाले क्षेत्रों के लिए रिबोरिंग तथा वाटर रिचार्ज के प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाय। बैठक के दौरान मुख्य सचिव को निर्देश दिये गये कि राज्य में पुरानी व क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को चरणबद्ध रूप से बदलने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाय। राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर जनता को पीने योग्य शुद्ध जल आसानी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए वाटर वेंडर या वाटर एटीएम स्थापित करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाय ताकि बेराजगार युवको को रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ निर्धनों को पीने योग्य शुद्ध जल आसानी से प्राप्त हो सके। बैठक में मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकी तथा पेयजल विभाग व जल संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।