राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री हरीश रावत

नई दिल्ली/देहरादून,। नई दिल्ली में मंगलवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुडे जनपदों में अधिक विश्वसनीय मोबाइल सेवा प्रदान करने, काली नदी से लगे टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने तथा राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की रू० ५.६२ करोड़ की धनराशि यथाशीघ्र अवमुक्त करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस संबंध में पूर्व में भी अनुरोध किया था कि उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जनपदों में अधिक विश्वसनीय मोबाइल सेवा प्रदान की जाय। वर्णित प्रकरण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय द्वारा दूरसंचार विभाग को निर्देशित किया गया था, जिस पर उनके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। दूरसंचार विभाग द्वारा भी अवगत कराया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित ४७ आईटीबीपी/एसएसबी चैक पोस्ट पर च्लो पाॅवर सोलर बैटरी आपरेटेड मोबाईल टावरज् अवस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु लगभग एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी मोबाईल टावरों की स्थापना का कार्य प्रारंभ नही किया गया है। अतः दुर्गम एवं अतिवृष्टि आच्छादित क्षेत्र होने के कारण राज्य में सैटेलाइट दूरभाषों की उपलब्धता के इस संबंध में भी शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने केन्द्रीय गृहमंत्री को अवगत कराया कि काली नदी से जुड़े क्षेत्र में टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग निर्माण, बाॅर्डर एरिया डेवेलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे होने के कारण सामरिक महत्व का टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोटरमार्ग है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट एवं व्यवसायिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है। यह सेना व पैरामिलिट्री के आवागमन में लगने वाले समय को भी कम करेगा। उन्होंने प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण को शीघ्र धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया।