महिलाओं से तलाक का हक छीनना चाहती है सरकार : मुस्लिम लॉ बोर्ड

नई दिल्ली । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( एईएमपीएलबी) का आरोप है कि महिलाओं की समानता की बात करने वाली केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा तीन-तलाक को मुद्दा बनाकर मुस्लिम समाज की महिलाओं से तलाक का हक छीन रही है। जबकि मुस्लिम समाज के असली मुद्दे बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा हैं जिसके प्रति सरकार उदासीन है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य अस्मा जहरा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित है। उन्हें शरीयत में सभी हघ् मिले हुए है। “साहवा” भी है जिसके जरिये उन्हें सारे हघ् प्राप्त हैं। मोदी जी हघ् की बात करते है, लैंगिक न्याय की बात करते है। पर देश की संसद में समानता क्यों नही दिखती? इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, कोई बंदिश नहीं है। इसमे कोई असमानता की बात ही नहीं है।“
उन्होंने कहा, तलाघ् कोई समस्या नहीं है। ये परेशानी का समाधान है। देशभर की मुस्लिम महिलाएं इसके खिलाफ है। जिस तरह तीन तलाघ् को मीडिया हाइप बनाया जा रहा है। इस्लाम में तलाघ् के तीन महीने बाद महिला किसी से भी शादी कर सकती है पर तलाघ् के बाकी तरीके, खासतौर पर संवैधानिक तरीके इतने आसान नहीं है। कई बार तो छह-छह साल तक लग जाते हैं।
अस्मा जहरा ने आरोप लगाया, “समानता की बात करने वाले दूसरे धर्मों में मुस्लिम धर्म की तरह दूसरी महिला को पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाता। इस मामले में यहां समानता है। तीन तलाघ् मुद्दा नहीं है, इसे जबरन बनाया जा रहा है। इतनी चिंता दहेज प्रथा रोकने के प्रति क्यों नहीं दिखाई जा रही? महिला सुरक्षा मुद्दा है, तीन तलाघ् मुद्दा नहीं है। देश की महिलाएं, गांव-देहात की महिलाएं बुर्के में इसका विरोध करने के लिए बाहर आ रही हैं।“