पर्वतीय क्षेत्रों में आईटी इकाई स्थापना को मिलें प्रोत्साहन: हरीश रावत
देहरादून, । मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य में आईटी की इकाइयों को आकर्षित करने के लिए क्लस्टर एप्रोच अपनाने के निर्देश दिए हैं। आईटी से अछूते रह गए पर्वतीय क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएं। आईटी, संचार व इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनियों को प्रेरित किया जाए कि वे ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देकर अपने प्रोडक्ट उनसे बनवाएं। राज्य में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप आईटी में स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए।
बुधवार को बीजापुर हाउस में प्रस्तावित इंफोरमेशन, कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी एंड इलेक्ट्रोनिक्स (आईसीटीएंडई) पालिसी के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत ने उक्त निर्देश दिए। सचिव आईटी दीपक कुमार ने प्रस्तावित आई.सी.टी.एंड.ई पाॅलिसी का प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि वर्ष २०१६-२०२५ की अवधि के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। समावेशी विकास के साथ उŸाराखण्ड के आर्थिक विकास के लिए एक साधन के रूप में आई.सी.टी. और ई. का उपयोग करने के लिए नीति बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य डिजिटल और नेटवर्क से जुड़ा समाज, रोजगार सृजन, विकास इंजन के रूप में इलेक्ट्रोनिक्स, उŸाराखण्ड को आई.टी., कम्यूनिकेशन व इलेक्ट्रोनिक्स में पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना है। आई.सी.टी.एंड.ई हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। विभिन्न ई-गर्वनेंस प्रोजेक्टों के लिए एक प्रोजेक्ट माॅनिटरिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। सचिव दीपक कुमार ने बताया कि राज्य में अपनी इकाईयां स्थापित करने के लिए आने वाली कम्पनियों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी।
