एनएच 74 पर सदन में सरकार को घेरेगी कांग्रेस: इंदिरा

देहरादून : विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग 74 में भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले की जांच को लेकर विपक्ष बजट सत्र में सरकार को घेरेगा। सरकार इस मामले में सीबीआइ जांच नहीं कराती और कमिश्नर कुमाऊं की जांच रिपोर्ट को सदन में नहीं रखती तो विपक्ष सदन में धरने पर बैठेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री राज्य की निर्वाचित सरकार को धमका रहे हैं।

मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष डॉ. इंदिरा हृदयेश ने कहा कि बजट सत्र में एनएच 74 घोटाला सबसे बड़ा मुददा होगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र को दिखाते हुए कहा कि निर्वाचित सरकार को जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जांच प्रभावित करने के लिए धमका रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि इस मामले की सीबीआइ जांच होगी ही नहीं। उन्होंने कहा कि सीएम को भेजे पत्र में केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि एनएचएआई के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई तो अन्य परियोजना पर काम नहीं हो पाएगा। यह साफ तौर पर चुनी गई सरकार के अधिकारों का हनन है।

उन्होंने कहा कि ज्यादा मुआवजा दिए जाने के लिए लैंड यूज बदले गए। हाल ही में एक पेशकार पकड़ा गया, जिसके पास से भारी संख्या में फाइलें, सोना व नगदी बरामद हुई। वहीं, एक आरोपी एसडीएम पर अभी तक कार्रवाई नही हो पाई है। इस मामले में एनएच के तीन अधिकारियों पीसी आर्य, अजय कुमार और नरेंद्र कुमार विश्नोई को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन वे कोर्ट चले गए।

उनकी पैरवी अटॉर्नी जनरल करने आए। केंद्र सरकार इस मामले में जांच ही नहीं कराना चाहती। वहीं, राज्य सरकार ने इस मामले की जांच कर रहे कमिश्नर का तबादला कर दिया। यह सब एनएच के अधिकारियों को बचाने के लिए किया जा रहा है। इस मामले में मंत्रियों के भी अलग-अलग बयान आ रहे हैं।