उद्योग को पंख लगेंगे

नई दिल्ली। पर्यावरण को बचाने, बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम, उपभोक्ताओं को अधिक माइलेज वाली आधुनिक कारों के प्रति आकर्षित करने और देश में वाहन विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने की कवायद में जुटी है। इसके लिए सरकार नई कबाड़ नीति लागू करने वाली है, लेकिन इसके पहले ही सरकार ने केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों (कार, जीप, ट्रक, रोडवेज बस आदि) को कबाड़ में बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें ऐसे पुराने वाहनों का एक अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा।इस बाबत सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने हितधाकरों से सुझाव-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 12 मार्च को मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है, इसकी कॉपी हिंदुस्तान के पास है। इसके मुताबिक केंद्र सरकार व उनके विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, केंद्र-राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों व स्वायत्त निकाय में चल रहे 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश का वाहन क्षेत्र विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा। उद्योग को पंख लगेंगे।