वित्त सचिव ने की आगामी वर्ष के बजट प्रस्तावों पर विभागवार समीक्षा

देहरादून, । प्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है। इस संबंध में सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में विभागों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा की गई। सचिव वित्त ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा विभागों को 15 दिसम्बर, 2023 तक अपनी मांग वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। अब तक 100 विभागाध्यक्षों के सापेक्ष 40 विभागाध्यक्षों द्वारा ही बजट की मांग की जा सकी है। शेष द्वारा मांग नहीं कर पाने का मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण नहीं भरा गया है। स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का सही विवरण नही भरे जाने की स्थिति में वित्तीय प्रबन्धन के दृष्टिकोण से समुचित मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती है तथा अपव्यय की आशंका बनी रहती है। स्वीकृत व कार्यरत पदों की सटीक व शत प्रतिशत जानकारी भरे जाने के उपरान्त ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि राजकोष से आहरित होने वाले वेतन के सापेक्ष पदों की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी हैं। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने कहा कि वित्त विभाग द्वारा विगत 06 माह से स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का डेटा एकत्रित कर उसे कोषागार के आईएफएमएस पोर्टल पर एकीकृत करने का कार्य किया जा रहा है। फिर भी विभागों द्वारा उदासीनता बरती जा रही थी। इसी आलोक में वर्ष 2024-2025 के बजट मांग करने से पूर्व यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया था कि विभागाध्यक्ष को पहले स्वीकृत व कार्यरत पदों का सटीक व शत प्रतिशत विवरण भरना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिये कि भविष्य में कोई भी विभागाध्यक्ष अथवा आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से, यदि स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनातियां नहीं की गयी हैं, उनका वेतन आहरित नही कर पायेगें। साथ ही वेतनमान, प्रोन्नति एवं ससमय पेंशन प्राप्त करने में अधिकारियों एवं कार्मिकों को कठिनाई न हो इस हेतु आईएफएमएस पोर्टल के माध्यम से इसकी निरन्तर समीक्षा की जायेगी।