केजरीवाल सरकार नहीं लागू करेगी मोदी सरकार की पीएम आवास योजना

नई दिल्ली । केंद्र और दिल्ली सरकारी के बीच विवाद की एक नई जड़ तैयार होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने से इन्कार कर दिया है। मुख्यमंत्री और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के चेयरमैन अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करेंगे। इसके बाद से यह माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तक और बढ़ने की संभावना है।

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को दिल्ली में भी प्रमुखता से लागू करने की केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को फ्लैट बनाकर दिए जाने हैं।

इस योजना को बेहतर तरीके से लागू किए जाने के लिए कुछ समय पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उन सभी एजेंसियों की बैठक बुलाई थी। जिनकी जमीन पर झुग्गियां हैं या फिर वे विभाग किसी न किसी प्रकार से इस योजना से जुड़े हैं। उस बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर गंभीरता से काम करने के लिए कहा था।

दिल्ली सरकार, रेलवे, डीडीए, लोक निर्माण विभाग, तीनों नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद सहित तमाम एजेंसियां इस बैठक में शामिल हुई थीं। उसके बाद से अधिकतर एजेंसियां प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने की तैयारी में जुटी हुई हैं, मगर दिल्ली सरकार इस योजना को दिल्ली के हित में नहीं मान रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है। जिसके माध्यम से नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को सस्ते घर बनाकर दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 9 राज्यों के 305 नगरों एवं कस्बों को चिह्न्ति किया है जिनमें ये घर बनाए जाएंगे।

इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। इसके लिए सरकार 20 लाख घरों का निर्माण करवाएगी।